सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै पूर्ण अधिकार सहित स्थानीय सरकार गठन भयो । स्थानीय सरकारमा रहेकाहरुले बिशेष गरेर जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने थियो । जनताप्रति जवाफदेही मात्र हैन जनताको पक्षमा कानून निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने थियो, अहिले त्यसो हुन सकेको छैन् । जनताको पक्षमा र जनताको आवश्यकताका आधारमा कानून निर्माण गरेर सोही अनुसारको विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय सरकारहरुले अहिले आएको बजेट आफ्नै बाबुको दाईजो जस्तो गरेर खर्च गरेका छन् ।
उपप्रमुख र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकाहरुले बर्षको एकपटक बजेट पढेको रकम लिनु गैर जिम्मेवारी र कानुन बिपरित कार्य हो तर हाकाहाकी रकम बुझ्ने प्रवृतिले समस्या बढेको छ ।
बिभिन्न बाहनामा गरिएका भ्रमणहरुमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नै गैरजिम्मेवारी काम प्रर्दशन गरेका छन् । कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले समेत गैर जिम्मेवारी तरिकाले बजेट खर्च गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संचार क्षेत्रमा काम गर्ने संचारकर्मी देखि राजनीतिमा होमिएका नेता र नेतृत्व सम्मलाई बेरुजु आउनेगरेर काम गर्ने प्रचलन बिभिन्न स्थानीय पालिकाहरुले बढेको छ । देलेखमा पनि अनियमित रुपमा रकम खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । हरेक पालिकामा बर्षेनी करोडौं रकम बेरुजु निस्केको छ । बेरुजु फच्र्यौट गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य निकायहरुले यसवारेमा चासो दिनुको साटो जनताको करबाट आएको विकासको पैसालाई आफ्नै बाबुको दाईजो जस्तो सम्झेर खर्च गर्ने परिपाटी तत्काल रोक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
